भारत बनाम चीन: ब्रह्मपुत्र पर कौन जीतेगा पानी की रेस?
नई दिल्ली। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक संतुलन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ब्रह्मपुत्र नदी (जिसे तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है) पर 77 बिलियन डॉलर का विशाल हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट तैयार करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। यह परियोजना न केवल भारत की बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगी, बल्कि चीन के ब्रह्मपुत्र पर बनाए जा रहे सुपर डैम प्रोजेक्ट का रणनीतिक जवाब भी मानी जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, इस मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट के तहत अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में कई बांधों और बिजली संयंत्रों का नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इससे पूर्वोत्तर भारत में जलविद्युत उत्पादन, सिंचाई व्यवस्था और बाढ़ नियंत्रण को लेकर व्यापक सुधार होंगे। परियोजना की कुल क्षमता करीब 50,000 मेगावॉट बिजली उत्पादन की बताई जा रही है, जो देश के कुल जलविद्युत उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा होगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की यह योजना चीन के उस कदम का जवाब है, जिसमें बीजिंग ने ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी हिस्से में तिब्बत में एक “मेगा डैम” बनाने की घोषणा की थी। इससे भारत की निचली धारा में पानी के प्रवाह को लेकर चिंता बढ़ी थी। अब भारत अपने हिस्से की धारा पर नियंत्रण और जल संसाधन प्रबंधन को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गया है।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना में अत्याधुनिक तकनीक, सौर-संयोजन प्रणाली और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके निर्माण में भारतीय सार्वजनिक और निजी कंपनियों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की भी संभावना है।
विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से भारत न केवल अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम उठाएगा, बल्कि यह चीन के दक्षिणी सीमांत क्षेत्रों में भू-राजनीतिक संतुलन भी स्थापित करेगा। यही कारण है कि इस परियोजना को लेकर बीजिंग में हलचल बढ़ी हुई है।
अगर यह योजना समय पर पूरी होती है, तो यह भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना होगी — जो देश की ऊर्जा सुरक्षा, रणनीतिक हितों और क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी।
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