धामी सरकार की किसानों के लिए एक ओर सौगात। कृषि-उद्यान मे 5 योजनाओं को मंजूरी से होगी काश्तकारों की आर्थिकी मे क्रांतिकारी बदलाव ।Dhami government's another gift for farmers. With the approval of 5 schemes in agriculture-horticulture, there will be revolutionary changes in the economy of farmers.

देहरादून 16 अप्रैल। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि धामी सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र मे 5 योजनाओं को अलग अलग मंजूरी से काश्तकारों की अर्थिकी मे क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा। 



प्रदेश मीडिया प्रभारी  मनवीर चौहान ने कैबिनेट में कृषि क्षेत्र से जुड़े निर्णयों को क्रांतिकारी बताया है और इसके लिए उन्होंने प्रदेशवासियों की तरफ से मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार विगत कुछ वर्षों में राज्य की आधारभूत संरचनाओं में आमूलचूल परिवर्तन लेकर आई है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और धामी सरकार के नेतृत्व में आज राज्य का विकास दोगुनी रफ्तार से हो रहा है। सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सुविधाओं को लेकर जनकल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है। 



 कैबिनेट बैठक में सरकार एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ते हुए कृषि में स्वरोजगार वृद्धि की नीतियां लेकर आई हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि कृषि और उद्यान को लेकर कीवी, मिलेट, ड्रैगन फ्रूट सीएम सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन, सेब तुड़ाई आदि योजनाओं की मंजूरी से राज्य में किसानों को बहुत लाभ मिलने वाला है। इन तमाम योजनाओं के धरातल पर उतरने से बड़ी संख्या में युवा कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार को अपनाएंगे। जो न केवल पलायन को कम करने में मददगार होगा। वहीं कृषि का हमारी अर्थव्यस्थता में योगदान बढ़ना तय है। इससे पूर्व भी पारंपरिक खेती और उत्पादों को बढ़ावा देने को लेकर हमारी सरकार ने अनेकों कदम उठाए हैं जिसका परिणाम हमें मिलने लगा है। ऐसे में यह सभी नीतियां राज्य में कृषि का मजबूत ढांचा तैयार करने वाला साबित होंगी।पर्यटन के साथ कृषि और उद्यान को लेकर धामी सरकार का यह निर्णय सराहनीय है।  


चौहान ने कहा कि किसानो की आय बढ़ाने के लिए पीएम मोदी की मुहिम को धामी पूरी गति से आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। राज्य मे बड़ी संख्या मे अब युवक भी कृषि और उद्यान से जुड़ कर लाभ अर्जित कर रहे हैं जो कि निश्चित रूप से राज्य मे पलायन पर अंकुश लगाने मे सार्थक होगा। 

 


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