मोरी, विभिन्न मांगों को लेकर विकासखण्ड कार्यालय में प्रधान संगठन ने धरना प्रदर्शन कर सरकार से संगठन द्वारा जनहित में उठाई गई मांगो पर अमल की मांग की है ।
प्रधान संगठन के जिला महासचिव प्रदीप राज ने सरकार से मोरी विकासखण्ड की दुर्गम भौगोलिक स्थिति को देखते हुये हर गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की मांग की है । उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में उत्तराखंड के समस्त ग्राम पंचायतों को कॉमन सर्विस सेंटर को 2500 रुपये प्रति माहा दिए जाने हेतु निर्देशित किया गया है । मोरी विकासखंड में 4 न्याय पंचायत हैं व चार कॉमन सर्विस सेंटरों के लिए पैसा देना है । जबकि न्याय पंचायत मुख्यालयों को देखते हुए य ग्राम पंचायतें काफी दूर दूर है व आम जनता को इन सेंट्रो पर पहुंचने में पूरा दिन लग जाता है । आम जनता को हो रही समस्याओं को देखते हुये प्रदेश प्रधान संगठन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर खुलवाने की मांग कर रहा हैं ।
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उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाने की मांग भी संगठन द्वारा सरकार की गई है । साथ ही मनरेगा कार्य दिवस बढ़ाने की मांग संगठन द्वारा सरकार से की जा रही है।
उन्होंने कहा कि संगठन द्वारा ग्राम प्रधानों का मानदेय व पेंशन की मांग की जा रही है । साथ ही 15वें वित्त व राज्य वित्त में सरकार द्वारा की गई भारी कटौती को संगठन द्वारा वापस करने की मांग संगठन द्वारा की गई है । उन्होंने की कटौती को वापस करने तक प्रधान संगठन ने पंचायत राज के कार्यों का बहिष्कार करने क् निर्णय लिया है । संगठन कटौती वापस होने तक समस्त विकास खंडों में धरना व प्रदर्शन करेगा ।
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